मुख्यमंत्री निवास पर वार्ता के दौरान भारतीय किसान संघ प्रतिनिधिमंडल द्वारा फसल खरीद में मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने, बाजरा, धान, मक्का व कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद कार्यक्रम घोषित कर खरीद शुरू करने, एक जन आधार पर एक पंजीयन के बजाय सभी खातेदारों का पंजीयन कर फसल खरीदने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गत वर्ष मिड सीजन क्लेम व खड़ी फसल में व्यक्तिगत क्लेम का प्रावधान हटाने के कारण किसानों के नुकसान को देखते हुए इस अधिसूचना को रद्द कर किसान प्रतिनिधियों को शामिल कर कमेटी गठित कर उसकी सिफारिश अनुसार संशोधित अधिसूचना जारी करने, दूध पर बकाया अनुदान जारी करने, खरीफ सीजन 2023 के फसल बीमा क्लेम पर लगी आपत्तियां का स्टेट लेवल कमेटी से निस्तारण करवाकर किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलवाने, इस खरीफ सीजन में फसलों में नुकसान का वास्तविक आकलन कर आपदा अनुदान व फसल बीमा दिलाने, रबी सीजन में पर्याप्त डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध करवाने व अन्य उत्पाद अटैच नही करने, मांग पत्र जमा करवा चुके किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने, 132 व 220 केवी विद्युत सब स्टेशनों पर स्वीकृत पावर ट्रांसफार्मर लगाने सहित 19 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। इस पर सरकार की ओर से सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल में भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष दलाराम बटेसर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश गंदोलिया, प्रदेश मंत्री तुलछाराम सिंवर, कार्यालय प्रमुख करणसिंह, चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, जयपुर प्रांत अध्यक्ष कालूराम बागड़ा, महामंत्री सांवरलाल सोलेट, कोटा संभाग गिरिराज चौधरी, कोटा अध्यक्ष जगदीश कलमंडा, झालावाड़ अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर, प्रांत मंत्री राजेश शर्मा, महेश कुमार सहित प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे।
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